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लेकिन अगर उद्धव ठाकरे ने ऐसी काल्पनिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता; महाराष्ट्र की राजनीति में अब जो सबसे बड़ी कानूनी शर्मिंदगी पैदा हुई है, वह कभी पैदा ही नहीं होती। और उज्जवल निकम ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया है कि जो भी होता, कम से कम कुछ तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में होता।

सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह के खिलाफ ठाकरे के खिलाफ चार याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को 27 जुलाई 2022 तक दोनों पक्षों को हलफनामा सौंपने को कहा है. और हलफनामा जमा करने के बाद मामले की सुनवाई 01 अगस्त 2022 को होगी। इस तर्क पर उज्जवल निकम ने अधिक प्रकाश डाला है।

क्या कहा वरिष्ठ लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने?

महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा हालात ने सत्ता का संकट पैदा कर दिया है; केवल एक निर्णय से इसे टाला जा सकता था। भाजपा विधायक अलग से राज्यपाल के पास गए। उस पर राज्यपाल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आप बहुमत की कसौटी पर खरे उतरें। ऐसा प्रस्ताव पारित करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता; फिर जब उनसे बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता तो बंटे हुए विधायक उनके खिलाफ वोट कर देते।

दल-बदल विरोधी कानून- परिशिष्ट 10 राज्यपाल द्वारा लागू किया गया होगा। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट करने वाले सभी विधायक अयोग्य हो जाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए राज्यपाल ने अधिक से अधिक बहुमत वाले दलों को आमंत्रित किया।

इसलिए संभव है कि इस मामले पर काफी चर्चा हुई हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में बनाए गए नियमों की सुसंगत तरीके से व्याख्या कैसे करता है… यह वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम की राय है।

क्या होता अगर ठाकरे ने 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया होता?

अगर उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायकों को 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया होता, तो इन विधायकों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई कारण नहीं होता; ऐसी ही एक संभावना की भविष्यवाणी कुछ विशेषज्ञों ने की है। भले ही यह कहा जा रहा हो कि शिवसेना पार्टी टूट गई है, विधायक कह रहे हैं कि हम अभी भी शिवसेना पार्टी में हैं और अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है.

इसलिए उनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती है। उन्होंने शिवसेना पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया। या फिर उन्होंने सूरत और गुवाहाटी क्यों गए, इसके अलग-अलग कारण बताए होंगे।

हमने इन सभी संभावनाओं का निर्माण किया है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शिवसेना द्वारा अपने विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस को लेकर राजनीति में एक बड़ी कानूनी दुविधा खड़ी हो गई है. ऐसे में अब कानूनी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी बड़ी संवैधानिक पीठ की स्थापना करनी है।